प्रश्न- साझा न्यूनतम कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर -

साझा न्यूनतम कार्यक्रम
(Common Minimum Programme)

1996-97 में केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना के बाद केन्द्रीय सरकार ने तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की नीति से 13 राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके 4 जून 1996 को साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु निम्न हैं-

(1) सामाजिक न्याय - संयुक्त मोर्चा कम सम्पन्न और वंचित वर्गों और सम्प्रदायों को अधिकार प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्यों का एक-तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित किया जायेगा। सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नीति जारी रखी जायेगी।

कारीगर, शिल्पी, छोटे दुकानदार, बुनकर और मछुआरे हमारे समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग हैं। इनके कौशल को बढ़ाने, इन्हें आधुनिक औजार देने और अधिक ऋण सुविधायें प्रदान करने और इनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को अधिक बिक्री योग्य बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में मलिन बस्तियों में रहने वालों को उन जमीनों का स्वामित्व अधिकार दिये जाने, उनके सुधार के लिए उचित प्रावधान करने तथा सामूहिक गृह-निर्माण (Group-Housing) की व्यवस्था का भी प्रावधान है।

(2) आर्थिक नीति - साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक न्याय के साथ विकास होगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को अगले दस वर्षों के लिये 7% से अधिक वार्षिक दर से बढ़ाने की जरुरत है ताकि देश में विद्यमान गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

(3) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अधिकार सम्पन्न बनाना - साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य वर्गों तथा समाज के कमजोर वर्गों को, जो वनों में काम करते हैं, स्वामित्व अधिकार दिलाने का भी प्रावधान रखा गया है।

(4) स्थायित्व एवं संघवाद (Stability and Federalism) - संयुक्त मोर्चा सरकार राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को बढ़ावा देगी। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारों का हस्तान्तरण और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जायेगा।

(5) एक न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज की ओर - साझा न्यूनतम कार्यक्रम में निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा को मूलाधिकार (Fundamental Right) बना दिया जायेगा और इसे उचित वैधानिक नियमों द्वारा लागू किया जायेगा। बच्चों और विकलांगों के लिये तथा बाल मजदूरी को सभी व्यवसायों एवं उद्योगों से समाप्त करने के लिये विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे।

(6) गरीबी दूर करना - सरकार सभी गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी ताकि उन्हें अधिक राशि प्रदान करके मजबूत बनाया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा सरकार सन् 2005 तक गरीबी को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करती है।

(7) कृषि - भारत में आर्थिक सुधारों और पुनर्निर्माण की कोई भी रणनीति दीर्घकालिक व विस्तृत कृषि विकास के बिना सफल नहीं हो सकती। इसलिये साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि में विनियोग की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। ऐसे सभी नियन्त्रण व विनियम (Regulations ) जो किसानों की आय वृद्धि में रुकावट डालते हैं, की समीक्षा की जायेगी और जहाँ कहीं भी वे अनावश्यक माने जायेंगे, हटा दिये जायेंगे। कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण पर लगे हुये नियन्त्रण समाप्त कर दिये जायेंगे। ऐसे उपाय किये जायेंगे कि किसान को अपने उत्पादन की उचित व लाभकारी कीमत मिल सके। इसके साथ ही ग्रामीण अधःसंरचना (Rural Infrastructure) के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ग्राम्य साख प्रणाली का पुनर्गठन किया जायेगा। देश के किसानों को बार-बार बाढ़ व सूखे के प्रकोप से बचाने के लिये पानी के बँटवारे और जल प्रबन्ध की राष्ट्रीय नीति तैयार की जायेगी।

(8) अधः संरचना का ढाँचा (Infrastructure ) - अध : संरचना में विनियोग के कुल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 3.5% को बढ़ाकर आगामी कुछ वर्षों में 4% करना होगा। अर्थव्यवस्था का विकास और जनसामान्य की जरूरतें संचालन शक्ति, तेल, टेलिकॉम, रेलवे, सड़कों और बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाये बिना पूरी नहीं की जा सकती। आगामी पाँच वर्षों में इन क्षेत्रों की संचयी आवश्यकताओं के लिये कम से कम 7,00,000 करोड़ रुपये का विनियोग करना होगा।

( 9 ) सार्वजनिक क्षेत्र ( Public Sector ) - सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय उद्योग का महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त मोर्चा सरकार उसे मजबूत और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में सहयोग देगी। सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की पहचान करेगी जिन्हें तुलनात्मक लाभ प्राप्त है और उनके विश्वव्यापी भीमकाय उद्यम (Global Giants) बनने के प्रयास को बढ़ावा देगी। बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का विकल्पों द्वारा पुनर्स्थापन करना होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र को गैर-क्रोड (Non-Core) और गैर- सामाजिक (Non-Strategic) क्षेत्रों से हटा लेने के प्रश्न की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जायेगी किन्तु ऐसा करते समय श्रमिकों और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा या विकल्प रूप में उन्हें पुनः प्रशिक्षित करके उन्हें अन्य व्यवसाय में काम पर लगाने का विश्वास दिलाया जायेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश बढ़ाया जायेगा।

(10) उद्योग - तीव्र आर्थिक विकास की कुंजी तेज श्रम- प्रधान औद्योगीकरण है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र में 12% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने की बात कही गई है। सरकार देशी बचत और पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उचित नीतियाँ तैयार करेगी। उद्योगों की जरूरत का अधिकतर भाग देश में उपलब्ध कराया जायेगा। विदेशी विनियोग आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रबन्ध-व्यवहार के लिये जरूरी है। बहुउद्देशीय कम्पनियों का निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश उचित राजकोषीय एवं अन्य उपायों द्वारा हतोत्साहित किया जायेगा।

(11) सार्वजनिक विनियोग (Public Investment ) - सार्वजनिक विनियोग का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभाग (Role) है विशेषकर शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में। किन्तु इन क्षेत्रों में संगठनात्मक एवं प्रबन्धात्मक परिवर्तन उतने ही जरूरी हैं जितना कि अधिक विनियोग। इसके अलावा कुशलता और उत्पादकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सामाजिक सेवायें और उपयोगितायें (Utilities) तो न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध करानी ही होंगी। जहाँ साहाय्यों या सब्सिडी की जरूरत है, वहाँ इसका सीधा लक्ष्य जरूरतमन्द एवं गरीबों को वास्तविक रूप में लाभ पहुँचाना होना चाहिये।

(12) पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा और गृह-निर्माण - पीने का पानी, स्वास्थ्य रक्षा और गृह-निर्माण राजकीय सरकारों के अधीन आने वाले विषय हैं परन्तु केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक को बुनियादी आवश्यकतायें निश्चित की जा सकें। नौवीं योजना में इस आग्रह से विशेष योजनायें तैयार करनी होंगी ताकि-

(1) प्रत्येक आवास को वहनीय पेय जल उपलब्ध हो।
(2) 5000 व्यक्तियों के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो तथा उसका कुशल प्रबन्ध किया जाता हो।
(3) अत्यन्त गरीबों को सार्वजनिक गृह निर्माण कार्यक्रम के अधीन बनाये गये मकान उपलब्ध होने चाहियें।

(13) राजकोषीय प्रबन्ध (Fiscal Management) - राजकोषीय सावधानी एवं निम्न स्फीति, स्थिर कीमत स्तर और तीव्र विकास की कुंजी है। सरकार राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद के 4% से नीचे लायेगी। इसके लिये सरकार कर सुधारों (Tax Reforms) की क्रिया जारी रखेगी। सरकार कानूनी रूप से प्राप्त होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिये अन्य उपाय करेगी और कर- वंचन (Tax Evasion) को कम करेगी। सब्सिडी का लक्ष्य वस्तुतः जरूरतमन्द और गरीब वर्ग होंगे।

(14) स्वच्छ प्रशासन - सरकार भ्रष्टाचार रहित स्वच्छ प्रशासन स्थापित करने के लिये वचनबद्ध है। सरकार इसके लिये लोकपाल विधेयक विचारार्थ लोकसभा में रखेगी। इस विधेयक में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होगा। लोकसभा के सभी सदस्यों को लोकपाल के प्रति अपनी परिसम्पत्तियों (Assets) की प्रतिवर्ष घोषणा करनी होगी।

(15) शिक्षा - राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय किया जायेगा। यह लक्ष्य सन् 2000 तक प्राप्त किया जायेगा। इस राशि का 50% प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होगा। तकनीकी व व्यावसायिक कौशल एवं प्रशिक्षण के लिये काफी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ताकि अधिक मात्रा में रोजगार योग्य और स्वरोजगार के लिये युवक तैयार किये जा सकें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (National Literacy Mission) का 1998-99 तक 10 करोड़ बालिगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जायेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्त्रियों में साक्षरता फैलाने पर विशेष ध्यान देगा। सरकार 2003 तक राष्ट्र को पूर्णतया साक्षर बनाने के लिये वचनबद्ध है। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में लगातार उपस्थिति बनाये रखने के लिये दोपहर को भोजन की योजना (Mid Day Meal Scheme) सभी राज्यों में लागू की जायेगी।

शिक्षा के विस्तार के लिये प्रत्येक कदम में बालिकाओं (Girl Child) का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(16) विज्ञान और टेक्नोलॉजी (Science and Technology) - अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करने तथा राष्ट्रीय एवं अन्य प्रयोगशालाओं को और मजबूत बनाने के लिये सभी संभव प्रयास किये जायेंगे जिनमें पर्याप्त राशि का प्रावधान भी शामिल होगा। सरकार विज्ञान व टेक्नोलॉजी पर एक प्रगतिशील नीति अपनायेगी और इसे कार्यान्वित करेगी। जिससे एक आधुनिक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो सके।

(17) पर्यावरण ( Environment) - साझा न्यूनतम कार्यक्रम में पर्यावरण की सुरक्षा के लिये भी जगह दी गई है। इसमें वृक्षारोपण, बेकार भूमि के विकास और अवर्गीकृत वनों के पुनर्रोपण का कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाने का प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त मोर्चा सरकार की पर्यावरण नीति तीव्र और पोषणीय आर्थिक विकास की आवश्यकता के साथ युक्तिसंगत होगी। प्रदूषण फैलाने वाले के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जायेंगे।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आज का भारत अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक भारी संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है।

इस समय मार्गदर्शन करने के लिये लोकतन्त्र, धर्म समभाव, संघवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को मजबूत करने की जरूरत है।

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